पटना। बिहार में दवाओं की कालाबाजारी और सरकारी अस्पतालों के लिए आवंटित दवाओं की कथित अवैध बिक्री के मामले को लेकर औषधि नियंत्रण विभाग ने व्यापक अभियान चलाया है। मंगलवार, 17 नवंबर को विभाग की अलग-अलग टीमों ने पटना सहित प्रदेश के 18 जिलों में करीब 40 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में दवा दुकानों और निर्माण इकाइयों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। पटना के लोहानीपुर में बिना लाइसेंस संचालित दवा निर्माण इकाई का पता चला, जबकि गोविंद मित्रा रोड की तीन दुकानों में 48 तरह की दवाओं की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने के साथ लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
18 जिलों में एक साथ चला जांच अभियान
सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास संचालित निजी मेडिकल स्टोरों में सरकारी आपूर्ति वाली दवाओं की बिक्री किए जाने की शिकायतें विभाग को मिली थीं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू किया गया।
इस दौरान पटना, सारण, रोहतास, पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गया, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद में दवा प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।
अधिकारियों ने दुकानों में दवाओं की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड, बिल, लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की। कई स्थानों पर नियमों के उल्लंघन के संकेत मिलने के बाद संबंधित कारोबारियों से जवाब मांगा गया है।
लोहानीपुर में बिना लाइसेंस चल रही थी दवा निर्माण इकाई
छापेमारी के दौरान पटना के लोहानीपुर स्थित महावीर पथ के भगवती सदन में संचालित मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स नामक इकाई में गंभीर अनियमितता सामने आई। यहां केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया।
जांच में पता चला कि इकाई में दो तरह की दवाओं का निर्माण वैध लाइसेंस के बिना किया जा रहा था। टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 18,140 रुपये की दवाएं जब्त कीं। इसके अलावा दवाओं की प्राथमिक और बाहरी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी अपने कब्जे में ले ली।
अधिकारियों ने दोनों दवाओं के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। संबंधित इकाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
गोविंद मित्रा रोड की तीन दुकानों में 48 दवाओं की बिक्री बंद
पटना की प्रमुख दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में भी विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान तीन मेडिकल स्टोरों में खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड में खामियां पाई गईं। इसके बाद विभाग ने कुल 48 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए फॉर्म-15 जारी किया।
कार्रवाई का ब्योरा इस प्रकार है:
- मेसर्स मां तारा एजेंसी में 10 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई।
- मेसर्स मेडिसिन हाउस में 16 दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित की गई।
- मेसर्स मां अपर्णा मेडिसिन में 22 दवाओं की बिक्री रोक दी गई।
मेडिसिन हाउस में नारकोटिक श्रेणी की दवाओं समेत कई अन्य दवाओं के खरीद-बिक्री से संबंधित बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके अलावा अधिकारियों ने गुणवत्ता परीक्षण के लिए तीन दवाओं के नमूने भी एकत्र किए हैं।
लाइसेंस रद्द करने की तैयारी, कारोबारियों से मांगा जवाब
राज्य औषधि महानियंत्रक नित्यानंद किसलय के मुताबिक, अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में अनियमितताओं से संबंधित रिपोर्ट मिली है। संबंधित दुकानदारों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।
विभाग अब कारोबारियों के जवाब और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय लेगा। नियमों का उल्लंघन साबित होने पर दवा बिक्री का लाइसेंस रद्द करने के साथ अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दवा कारोबार करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए खरीद और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। बिना वैध दस्तावेजों के दवाओं का कारोबार करना औषधि नियमों का उल्लंघन है।
सरकारी अस्पतालों की दवाएं निजी दुकानों तक पहुंचने की शिकायत
इस पूरे अभियान के पीछे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं के कथित दुरुपयोग की शिकायतें प्रमुख वजह बताई जा रही हैं। बिहार में सरकारी अस्पतालों को दवाओं की आपूर्ति बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के माध्यम से की जाती है।
विभाग को आशंका संबंधी शिकायतें मिली थीं कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए भेजी जाने वाली कुछ दवाएं निजी मेडिकल स्टोरों में बेची जा रही हैं। इसी आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास स्थित दवा दुकानों की विशेष निगरानी की गई।
हालांकि, अभी तक छापेमारी में किन प्रतिष्ठानों पर सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री के आरोप प्रमाणित हुए हैं, इसकी अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।
लैब रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
जांच के दौरान एकत्र किए गए दवाओं के नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट से दवाओं की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस दवा बनाने और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
आगे भी जारी रहेगी औचक छापेमारी
औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य के सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दवाओं के अवैध निर्माण, गैरकानूनी बिक्री और सरकारी दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों पर लगातार जांच की जाएगी।
फिलहाल 18 जिलों में हुई कार्रवाई, पटना में अवैध निर्माण इकाई का खुलासा और 48 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर रोक ने दवा कारोबार की निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब जांच रिपोर्ट और संबंधित दुकानदारों के जवाब के आधार पर विभाग की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।

