हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन परिवार रजिस्टर को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत नाम की वर्तनी सुधारने, टाइपिंग की गलती ठीक करने और किसी व्यक्ति का नाम पूरी तरह बदलने के मामलों के लिए अलग-अलग प्रक्रिया तय की गई है। विभाग ने पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि हर आवेदन की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाए और बिना उचित प्रमाण के रजिस्टर में बदलाव न किया जाए।
नाम की छोटी-मोटी गलतियों को सुधारना होगा आसान
विभाग के अनुसार, परिवार रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज होने, टाइपिंग में गलती होने या नाम का कोई अक्षर छूटने अथवा अतिरिक्त जुड़ जाने पर इसे सामान्य त्रुटि माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के आवेदन के साथ निर्धारित प्रमाणित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इसके आधार पर पंचायत सचिव नाम में सुधार कर सकेंगे।
प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी सेवा या पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड, सशस्त्र बलों के प्रमाण पत्र तथा विभाग द्वारा स्वीकार किए गए अन्य सरकारी पहचान दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकेंगे। नाबालिग की ओर से उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।
पूरा नाम बदलने के लिए देने होंगे ठोस प्रमाण
यदि कोई व्यक्ति परिवार रजिस्टर में दर्ज नाम के स्थान पर कोई नया या मूल रूप से अलग नाम दर्ज करवाना चाहता है, तो उसका मामला सामान्य वर्तनी सुधार से अलग माना जाएगा। इसके लिए ऐसे प्रमाणित दस्तावेज देने होंगे, जिनसे यह स्थापित हो सके कि पुराने नाम और प्रस्तावित नए नाम वाला व्यक्ति एक ही है।
यदि आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों में दर्ज नाम परिवार रजिस्टर के नाम से मूल रूप से अलग है, तो पंचायत सचिव उसे साधारण गलती मानकर संशोधित नहीं कर सकेंगे। ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाणों की जांच करना जरूरी होगा।
पहचान या कानूनी स्थिति पर विवाद होने पर न्यायालय का आदेश जरूरी
पंचायती राज विभाग ने उन मामलों के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई है, जिनमें किसी व्यक्ति की पहचान, माता-पिता के नाम, वैवाहिक स्थिति, उत्तराधिकार या अन्य कानूनी स्थिति को लेकर विवाद हो। दस्तावेजों में गंभीर अंतर मिलने या किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करने, धोखाधड़ी अथवा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की आशंका होने पर पंचायत सचिव सामान्य प्रक्रिया के तहत नाम बदलने की अनुमति नहीं देंगे।
ऐसी स्थिति में आवेदक को संबंधित विवाद का समाधान कराने के लिए सक्षम न्यायालय या वैधानिक प्राधिकारी से आवश्यक आदेश अथवा घोषणा प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
पंचायत सचिवों को मूल दस्तावेजों की जांच के निर्देश
पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि परिवार रजिस्टर में नाम बदलने से पहले मूल दस्तावेज या उनकी विधिवत प्रमाणित प्रतियां जांची जाएं। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि प्रस्तुत प्रमाण उसी व्यक्ति से संबंधित हों, जिसका नाम रिकॉर्ड में संशोधित किया जाना है।
इसके अलावा हर आवेदन को स्पष्ट रूप से दो श्रेणियों में दर्ज करना होगा—पहली, नाम की सामान्य गलती में सुधार और दूसरी, नाम में मूल बदलाव। आवेदन से जुड़े दस्तावेजों का पूरा विवरण और उनकी संख्या भी रिकॉर्ड में दर्ज करनी होगी।
रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर
नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन परिवार रजिस्टर में दर्ज जानकारी की शुद्धता बनाए रखना और नाम में बदलाव की प्रक्रिया को एक समान करना है। इससे छोटी तकनीकी गलतियों को ठीक करने में सुविधा मिलेगी, जबकि पहचान या कानूनी अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मामलों में उचित जांच सुनिश्चित की जा सकेगी।
