MP News: भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज करने और उसे चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अनुमति नहीं दगी. सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई. चर्चा के बाद सरकार ने शाह के पक्ष में अपना निर्णय लिया. बताया जा रहा है कि इससे पहले कैबिनेट से सभी अधिकारियों को बाहर कर दिया गया था.
सूत्र बताते हैं कि इस फैसले को लेने से पहले तर्क दिया गया है कि मंत्री तीन बार इस पूरे मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं. जिसके बाद अब कैबिनेट के इस फैसले को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. इसके बाद राज्यपाल के स्तर पर इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. हालांकि इस केस की 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
सरकार ने नहीं दी आधिकारिक जानकारी
बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की. हालांकि उन्होंने सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. मंत्री ने बैठक की ब्रीफिंग में इसे सरकार का किसी भी प्रकार का एजेंडा होने से इनकार कर दिया.
राज्यपाल का अंतिम निर्णय
जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में यह भी चर्चा हुई है कि कर्नल सोफिया को लेकर विजय शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद एसआईटी की रिपोर्ट आने तक उन्होंने लगभग 22 बार माफी मांग ली है. इसमें 4 सार्वजनिक मंर्चों से भी माफी मांगी गई हैं. सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक के बाद अब इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है.
