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Home»ट्रेंडिंग न्यूज़»Karnataka में खुलेंगे 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 2027-28 से शुरू हो सकती है MBBS की पढ़ाई, कनकपुरा को करना होगा इंतजार
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Karnataka में खुलेंगे 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 2027-28 से शुरू हो सकती है MBBS की पढ़ाई, कनकपुरा को करना होगा इंतजार

Daily PinchBy Daily PinchNovember 19, 2026
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बेंगलुरु: कर्नाटक में मेडिकल शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 में पुत्तूर और रामानगर में दो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी है। इन संस्थानों के खुलने से MBBS की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। साथ ही संबंधित जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है।

हालांकि, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के विधानसभा क्षेत्र कनकपुरा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। आवश्यक बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं होने के कारण अगले शैक्षणिक सत्र में यहां पढ़ाई शुरू होना मुश्किल माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने 2028-29 में कोलार और विजयपुरा में भी नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई है।

पुत्तूर और रामानगर में 2027-28 से शुरू होगा नया मेडिकल कॉलेज

कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के अनुसार, सरकार पुत्तूर और रामानगर में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की दिशा में काम कर रही है।

रामानगर में कॉलेज के निर्माण का काम जारी है, जबकि दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर में संस्थान स्थापित करने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। सरकार का प्रयास है कि दोनों स्थानों पर निर्धारित समय के भीतर जरूरी सुविधाएं विकसित कर शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जा सकें।

हालांकि, मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की निर्धारित शर्तों और आवश्यक मंजूरियों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

रामानगर में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में बनेगा कॉलेज

रामानगर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को विकसित करने के लिए राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए परिसर का उपयोग करने की योजना है।

इस परियोजना पर पहले भी काम किया गया था, लेकिन पर्याप्त बुनियादी ढांचा और जरूरी संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण अनुमति मिलने में परेशानी आई थी।

अब सरकार इन कमियों को दूर करने में जुटी है। निर्माण कार्य के साथ अस्पताल और शैक्षणिक सुविधाओं को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कॉलेज शुरू होने से रामानगर और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के नजदीक चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिल सकता है।

पुत्तूर में 100 बेड का अस्पताल बनेगा 220 बिस्तरों वाला

दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। इसके लिए मौजूदा सरकारी अस्पताल की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

जानकारी के मुताबिक, अस्पताल में अभी 100 बिस्तरों की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 220 बिस्तर करने का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेज के संचालन से पहले अस्पताल में मरीजों के उपचार और मेडिकल विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

प्रस्तावित योजना के शुरुआती चरण में 50 MBBS सीटों के साथ पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। स्थायी परिसर पूरी तरह तैयार होने से पहले अस्थायी व्यवस्था के जरिए शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

कनकपुरा मेडिकल कॉलेज के लिए अभी करना होगा इंतजार

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के विधानसभा क्षेत्र कनकपुरा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इस परियोजना के लिए अक्टूबर 2025 में करीब 550 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई थी।

इसके बावजूद कॉलेज शुरू करने की राह में बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, कनकपुरा मेडिकल कॉलेज के लिए राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया है। लेकिन जरूरी औपचारिकताओं और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय लग सकता है।

इसी वजह से शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कनकपुरा में MBBS की पढ़ाई शुरू होने की संभावना कम बताई जा रही है।

NMC की मंजूरी के बिना शुरू नहीं हो सकता मेडिकल कॉलेज

देश में किसी भी नए मेडिकल कॉलेज को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी है।

इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित व्यवस्थाएं शामिल हैं:

  • पर्याप्त बिस्तरों वाला शिक्षण अस्पताल।

  • योग्य डॉक्टरों और शिक्षकों की नियुक्ति।

  • आधुनिक प्रयोगशालाओं की उपलब्धता।

  • मेडिकल विद्यार्थियों के लिए जरूरी शैक्षणिक भवन।

  • मरीजों के उपचार और प्रशिक्षण से संबंधित सुविधाएं।

कर्नाटक में पहले भी कुछ मेडिकल कॉलेजों के प्रस्तावों को आवश्यक बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी के कारण मंजूरी मिलने में दिक्कत आई थी। ऐसे में सरकार इस बार सभी जरूरी शर्तें पूरी करने के बाद अनुमति प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

2028-29 में कोलार और विजयपुरा में भी खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

कर्नाटक सरकार की योजना केवल दो नए संस्थानों तक सीमित नहीं है। चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के अगले चरण में कोलार और विजयपुरा जिलों को शामिल किया गया है।

सरकार ने इन दोनों जिलों में शैक्षणिक सत्र 2028-29 तक सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और आवश्यक सरकारी मंजूरियां हासिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी इन दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था।

MBBS विद्यार्थियों के साथ स्थानीय मरीजों को भी मिलेगा लाभ

नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने से कर्नाटक में चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकारी संस्थानों में निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में कम फीस पर MBBS की पढ़ाई का विकल्प मिलता है। इससे विद्यार्थियों को फायदा हो सकता है।

दूसरी ओर, मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और बेहतर उपचार सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे स्थानीय मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत कम हो सकती है।

हालांकि, इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब कॉलेजों के साथ अस्पताल और अन्य चिकित्सा सुविधाएं पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देंगे।

सरकार के सामने समय पर निर्माण और मंजूरी की चुनौती

कर्नाटक सरकार ने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए अगले कुछ वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिलहाल 2027-28 में पुत्तूर और रामानगर में कॉलेज शुरू करना प्राथमिकता है।

इसके लिए रामानगर में निर्माण कार्य पूरा करना और पुत्तूर में निविदा के साथ अस्पताल विस्तार की प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी होगा। वहीं कनकपुरा में बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक मंजूरियों का इंतजार है।

इसके बाद कोलार और विजयपुरा में प्रस्तावित संस्थानों को लेकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार तय समयसीमा के भीतर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतार पाती है या नहीं।


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