नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से अपने दीर्घकालिक निवेश और कारोबारी रणनीतियों में भारत के हितों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के फैसलों में इंडिया फर्स्ट यानी भारत सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक प्रगति और गरीबी में आई कमी को विकास यात्रा की अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उनके मुताबिक, यह बदलाव भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार का संकेत है।
दीर्घकालिक निवेश में देशहित को दें महत्व
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कारोबारी फैसले लेते समय देश की वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों के सामने वैश्विक बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर है।
मोदी ने निवेश, उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन और नई तकनीक के विकास को देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ा बताया। उनका कहना था कि उद्योगों की मजबूती और भारत का विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। अनुसंधान और नवाचार में निवेश से भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ सकती है।
गरीबी में कमी के आंकड़ों का दिया हवाला
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गरीबी में आई गिरावट को प्रमुख उपलब्धि के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि बीते 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
सरकार ने विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच प्रतिदिन 4.20 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवनयापन करने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया। इस आकलन के अनुसार करीब 49.6 करोड़ लोग संबंधित गरीबी सीमा से ऊपर आए हैं।
हालांकि, गरीबी के आंकड़े इस्तेमाल किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।
आर्थिक सुधार से बढ़ सकती है बाजार की मांग
प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति को उद्योगों, उद्यमियों और आम नागरिकों के साझा प्रयासों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने से बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है।
मांग बढ़ने से कंपनियों को उत्पादन विस्तार और नए क्षेत्रों में निवेश के अवसर मिलते हैं। इससे रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से देश की विकास प्रक्रिया में अपनी भागीदारी और मजबूत करने का आग्रह किया।
भारत 2047 की थीम पर हुआ FICCI सम्मेलन
FICCI की इस साल की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन भारत 2047 की थीम पर आयोजित किया गया। आयोजन में 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी निर्धारित थी। इनमें उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि, कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजनयिक, नीति निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे।
सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में उद्योगों की भूमिका और आर्थिक प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करना है।
FICCI अप्रैल 2027 में पूरे करेगा 100 साल
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना 7 अप्रैल 1927 को हुई थी। अप्रैल 2027 में संगठन अपने 100 वर्ष पूरे करेगा। इस लिहाज से वर्ष 2026-27 FICCI के लिए शताब्दी वर्ष है।
संगठन के अनुसार, वह प्रत्यक्ष और संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से ढाई लाख से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ 300 से अधिक क्षेत्रीय और राज्यस्तरीय उद्योग संगठन जुड़े हैं। FICCI के 100 से अधिक देशों में करीब 250 राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों के साथ साझेदारी समझौते भी हैं।
स्वदेशी उत्पादन और तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर
प्रधानमंत्री के इंडिया फर्स्ट संदेश को घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, आधुनिक तकनीक का विकास और कुशल मानव संसाधन तैयार करना देश की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के अहम पहलू हैं।
उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को प्रोत्साहन देने में मदद मिल सकती है। वहीं, छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि आत्मनिर्भरता केवल देश में उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी भारत की क्षमता मजबूत हो।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उद्योगों की भागीदारी अहम
वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, सेवा क्षेत्र, तकनीकी विकास और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनिश्चितता और तकनीक में तेजी से हो रहे बदलाव उद्योगों के सामने नई चुनौतियां भी पेश करते हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप निवेश करने का आग्रह किया। FICCI सम्मेलन में उनका प्रमुख संदेश रहा कि कारोबारी फैसलों में देशहित को सर्वोपरि रखते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान दिया जाए।

