सोनीपत। जिले मे प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियो और खुले मे कचरा जलाने के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांती कलां मे खुले स्थान पर स्क्रैप जलाने के मामले मे दो व्यक्तियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। वहीं, फिरोजपुर बांगर मे दो औद्योगिक इकाइयां जरूरी प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी के बिना संचालित होती मिलीं।
यह कार्रवाई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू होने के बाद की गई है।
बिना अनुमति चल रही थीं औद्योगिक इकाइयां
फिरोजपुर बांगर मे पांच औद्योगिक इकाइयो की जांच के दौरान वैज्ञानिक-बी डॉ. अनिल कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने दो इकाइयो को अनिवार्य स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) के बिना चलते पाया।
जांच मे एक अन्य इकाई अपने पिघलने वाले भट्ठे मे ईंधन के तौर पर लकड़ी का इस्तेमाल करती मिली। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्धारित ईंधन मानको का उल्लंघन था।
जांती कलां मे स्क्रैप जलाने पर FIR की सिफारिश
क्षेत्रीय अधिकारी अजय सिंह के मुताबिक, जांती कलां मे रात के समय किए गए निरीक्षण के दौरान दो अलग-अलग स्थानो पर स्क्रैप जलाने की गतिविधि सामने आई। इससे निकलने वाली जहरीली गैसो से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा था।
इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित दो व्यक्तियो के खिलाफ कुंडली थाने के एसएचओ से एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की।
कुंडली और लिवासपुर मे कचरा जलाने पर जुर्माना
एक अन्य जांच के दौरान डॉ. अनिल कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने एचएसआईआईडीसी कुंडली क्षेत्र मे नगर निगम के ठोस कचरे और औद्योगिक अपशिष्ट को खुले मे फेंका हुआ पाया। मौके पर कचरा जलाने की गतिविधि भी जारी थी। इस मामले मे संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक पर 25 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
इसी तरह, सहायक पर्यावरण अभियंता अपूर्वा मेहरा की अगुवाई वाली टीम ने लिवासपुर की एक औद्योगिक इकाई मे कचरा जलाने और अनुचित तरीके से निपटान करने का मामला पकड़ा। जांच मे प्लास्टिक की थैलियो मे छोड़े गए शहद के अवशेष भी मिले। इस इकाई पर भी 25 हजार रुपये का मुआवजा लगाया गया।
पिछले एक साल मे 11 इकाइयो पर कार्रवाई
क्षेत्रीय अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान खुले मे नगरपालिका और औद्योगिक कचरा जलाने के मामले मे 11 औद्योगिक इकाइयो और निजी भूमि मालिको पर 25-25 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। इसके अलावा एक अन्य इकाई पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
31 मार्च 2027 तक खुले मे स्क्रैप जलाने पर रोक
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसके तहत जिले मे धातु, एल्यूमीनियम, बिजली केबल और मिश्रित स्क्रैप को खुले स्थान पर जलाने, गर्म करने, गलाने और प्रसंस्करित करने पर रोक लगाई गई है।
यह प्रतिबंध 16 नवंबर से लागू हो चुका है और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य खुले मे स्क्रैप और कचरा जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाना है।

