शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुवार को विधानसभा मे हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य की महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 पेश किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह विधेयक सदन मे प्रस्तुत किया। इसके तहत अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और पुनर्वास से जुड़े लाभ देने का प्रस्ताव है।
विधेयक का मकसद मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जैसी कल्याणकारी पहलों को कानूनी अधिकार का स्वरूप देना है, ताकि पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं लगातार और तय समय पर मिल सकें।
27 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा लाभ
प्रस्तावित कानून मे 27 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को राज्य के बच्चों की श्रेणी मे शामिल किया गया है। इसमे संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल मे रहने वाले पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल होंगे।
लाभ के दायरे मे अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे, देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे तथा पात्र महिला लाभार्थियों की संतान आएगी।
पात्र महिलाओं की श्रेणी मे विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित और परित्यक्त महिलाओ के साथ 45 वर्ष या इससे अधिक आयु की अविवाहित एकल महिलाएं शामिल हैं, जिनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन नही हैं।
बैंक खाते मे आर्थिक सहायता और NPS वात्सल्य मे योगदान
विधेयक के तहत पात्र बच्चों को हर महीने वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातो मे देने का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य सरकार उनके 27 वर्ष की आयु पूरी करने तक एनपीएस वात्सल्य खातो मे नियमित योगदान करेगी।
पात्र महिलाओं को भी मासिक आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित महिलाओ को नियमित मदद मिल सकेगी।
27 साल तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था
प्रस्तावित कानून के तहत पात्र बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक स्कूल, उच्च शिक्षा, पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
सरकारी संस्थानो मे देश के किसी भी हिस्से मे पढ़ाई करने वाली पात्र महिलाओ की बेटियों को भी विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इनमें पूरी फीस की प्रतिपूर्ति, मुफ्त छात्रावास और मेस की सुविधा या पेइंग गेस्ट (पीजी) भत्ता शामिल है।
लैपटॉप, कोचिंग और स्वरोजगार के लिए मदद
शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विधेयक मे कई अन्य सुविधाओं का भी प्रस्ताव है। पात्र लाभार्थियों को कपड़े और त्योहार भत्ता, लैपटॉप या टैबलेट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा स्वरोजगार शुरू करने के लिए अनुदान और एक्सपोजर टूर की सुविधा भी प्रस्तावित है।
आवास और विवाह के लिए भी सहायता
विधेयक के अनुसार, भूमिहीन पात्र लाभार्थियों को तीन बिस्वा तक आवासीय भूमि देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
कानूनी रूप से विवाह योग्य आयु प्राप्त करने पर पात्र लाभार्थियों को विवाह अनुदान देने का प्रस्ताव है। जिन बच्चों के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार नही हैं, उनके विवाह मे राज्य अभिभावक की जिम्मेदारी निभाएगा। ऐसे अवसरों पर जिला मजिस्ट्रेट या सरकार की ओर से नामित अधिकारी शामिल होंगे।
कैशलेस इलाज और पुनर्वास की सुविधा
प्रस्तावित कानून मे पात्र लाभार्थियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है। इसके अलावा सरकारी छात्रावासों मे प्राथमिकता के आधार पर आवास, कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं और पुनर्वास सहायता देने का प्रावधान रखा गया है।
101 करोड़ रुपये का होगा सुखाश्रय कोष
विधेयक के तहत सुखाश्रय कोष को वैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव है। इसके लिए राज्य सरकार ने शुरुआती तौर पर 101 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया है।
लाभार्थियों और योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा। इसके माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के साथ लाभार्थियों की रोजगार स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी।
लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान
विधेयक मे योजनाओं के क्रियान्वयन मे जानबूझकर देरी करने या लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों मे 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।
सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस कानून को लागू करने के लिए राज्य के खजाने से हर साल 80 से 90 करोड़ रुपये तक का बजटीय आवंटन जरूरी होगा। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य कमजोर वर्ग की महिलाओ और बच्चों को आर्थिक सुरक्षा के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है।

