नई दिल्ली। भारतीय सेना और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के ड्रोन खरीद मामलों में विदेशी पुर्जों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई है। ड्रोन उद्योग के संगठन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) ने दावा किया है कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर जारी 689 टेंडरों में चीन से जुड़े ड्रोन या उनके महत्वपूर्ण उपकरणों का उल्लेख मिला है। इनमें 580 टेंडर भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों से संबंधित बताए गए है।
संगठन ने इस स्थिति को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के स्वदेशी ड्रोन उद्योग के लिए चिंता का विषय बताते हुए रक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है। दूसरी ओर, रक्षा अधिकारियों का कहना है कि GeM के जरिए होने वाली खरीद निर्धारित नियमों और जांच प्रक्रियाओं के तहत की जाती है।
छह साल के टेंडरों का अध्ययन, सेना से जुड़े 580 मामले
DFI ने 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 तक GeM पर प्रकाशित टेंडरों का अध्ययन किया। संगठन के अनुसार, इस अवधि में 689 ऐसे टेंडर सामने आए, जिनमें चीन से जुड़े ड्रोन या उनके पुर्जों का उल्लेख था। इनमें 580 टेंडर सेना की अलग-अलग इकाइयों ने जारी किए थे। यह कुल चिह्नित टेंडरों का करीब 84 प्रतिशत है।
बाकी टेंडर रक्षा मंत्रालय की अन्य इकाइयों, सुरक्षा बलों और विभिन्न सरकारी संस्थानों से जुड़े बताए गए है।
इस मामले में DFI ने 20 नवंबर को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस सुब्रमणि को पत्र भेजा। संगठन ने मांग की कि सैन्य ड्रोन की खरीद के दौरान महत्वपूर्ण पुर्जों के मूल देश और उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला की जांच को प्राथमिकता दी जाए।
2026 में टेंडरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि
DFI के आंकड़ों के अनुसार, चीन से जुड़े ड्रोन और पुर्जों का उल्लेख करने वाले टेंडरों की संख्या में 2026 के दौरान तेजी आई।
- 2025 में ऐसे 190 टेंडर जारी किए गए।
- 19 नवंबर 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 355 हो गई।
- 2025 में सेना से संबंधित ऐसे टेंडर 161 थे।
- 2026 में सेना से जुड़े टेंडरों की संख्या बढ़कर 328 हो गई।
इन आंकड़ों के आधार पर संगठन ने सैन्य खरीद में स्वदेशीकरण और सुरक्षा मानकों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत बताई है।
DJI और RadioMaster समेत 16 चीनी ब्रांडों का उल्लेख
DFI के अध्ययन में चीन से जुड़े 16 ब्रांडों के नाम सामने आए है। संगठन के मुताबिक, कुल 689 टेंडरों में से 450 में DJI या RadioMaster का उल्लेख मिला।
इन टेंडरों में ड्रोन मोटर, फ्लाइट कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, रिसीवर, कैमरा और वीडियो ट्रांसमिशन से जुड़े उपकरण शामिल थे। ये सभी पुर्जे ड्रोन की उड़ान, संचालन, नियंत्रण और संचार व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते है।
DFI का कहना है कि किसी ड्रोन की असेंबली भारत में होने भर से उसके सभी उपकरणों के स्वदेशी या सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह भरोसेमंद होने की पुष्टि नहीं होती।
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या है संगठन की चिंता?
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आशंका जताई है कि संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संभावित सुरक्षा कमजोरियां सैन्य प्रणालियों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। संगठन ने खास तौर पर फ्लाइट कंट्रोल, संचार प्रणाली और डेटा ट्रांसमिशन से जुड़े पुर्जों की जांच पर जोर दिया है।
संगठन के अनुसार, यदि सेना की अलग-अलग इकाइयां अपने स्तर पर ड्रोन तैयार करने के लिए उपकरण खरीदती है, तो उन पुर्जों की सुरक्षा जांच भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
इसके अलावा विदेशी उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता से भविष्य में आपूर्ति बाधित होने का खतरा भी बना रह सकता है। ऐसी स्थिति सैन्य तैयारियों और उपकरणों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है।
हालांकि, किसी टेंडर में चीनी ब्रांड या पुर्जे का नाम दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी खरीद पूरी हो चुकी है या संबंधित उपकरण में सुरक्षा खामी प्रमाणित हो गई है। DFI की आपत्तियां मुख्य रूप से खरीद प्रक्रिया और संभावित जोखिमों से जुड़ी है।
रक्षा अधिकारियों ने GeM की प्रक्रिया पर दिया स्पष्टीकरण
मामले पर रक्षा अधिकारियों ने बताया कि GeM एक सरकारी खरीद मंच है, जहां संबंधित विभाग अपनी तकनीकी जरूरतों के अनुसार उपकरणों के विनिर्देश तय करते है। इसके बाद विक्रेता निर्धारित शर्तों के आधार पर अपनी बोलियां जमा करते है।
बड़ी खरीद के मामलों में रिवर्स ऑक्शन की व्यवस्था भी होती है, जिससे प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलती है।
अधिकारियों के अनुसार, खरीदार को GeM पर किसी खास विक्रेता या ब्रांड का पक्ष लेने की खुली छूट नहीं होती। सेना के स्तर पर भी उपकरणों की तकनीकी जांच और तय मानकों के अनुपालन की व्यवस्था है।
यदि कोई विक्रेता उपकरणों में इस्तेमाल किए गए चीनी पुर्जों के संबंध में गलत जानकारी देता है और जांच में इसकी पुष्टि होती है, तो संबंधित विक्रेता को सेना की ओर से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
स्वदेशी कंपनियों को प्राथमिकता देने की मांग
DFI ने रक्षा मंत्रालय से सैन्य ड्रोन की खरीद में भारतीय कंपनियों और देश में विकसित तकनीक को अधिक अवसर देने का आग्रह किया है। संगठन चाहता है कि भविष्य के टेंडरों में ड्रोन के साथ उसके महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण वाले देश की जानकारी देना अनिवार्य किया जाए।
इसके अलावा पुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला का पूरा रिकॉर्ड रखने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया है।
संगठन ने फ्लाइट कंट्रोलर, रिसीवर, डेटा लिंक, कैमरा, मोटर और बैटरी जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए भारतीय विकल्प विकसित करने और अपनाने पर भी जोर दिया है। DFI ने स्वदेशी पुर्जे बनाने वाली कंपनियों की पहचान में सहयोग देने की पेशकश की है।
AASHVAST प्रयोगशाला में होती है ड्रोन की सुरक्षा जांच
भारतीय सेना ने ड्रोन की सुरक्षा से जुड़ी संभावित कमजोरियों की पहचान के लिए AASHVAST नाम की प्रयोगशाला स्थापित की है। इसका उद्देश्य विदेशी मूल के संवेदनशील पुर्जों, छिपे हुए सॉफ्टवेयर कोड और बिना अनुमति रिमोट एक्सेस जैसी आशंकाओं की जांच करना है।
इस प्रयोगशाला का उद्घाटन 14 अगस्त 2026 को किया गया था। DFI के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में सेना से जुड़े चिह्नित 328 टेंडरों में से 104 प्रयोगशाला के उद्घाटन के बाद जारी किए गए।
उद्योग संगठन का तर्क है कि केवल प्रयोगशाला में जांच करना पर्याप्त नहीं है। खरीद प्रक्रिया की शुरुआत में ही पुर्जों के स्रोत और सुरक्षा से जुड़ी शर्तों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय के अगले कदम पर टिकी निगाहें
DFI की ओर से शिकायत और सुझाव दिए जाने के बाद सैन्य ड्रोन खरीद में स्वदेशीकरण, पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में आ गया है। एक ओर उद्योग संगठन विदेशी पुर्जों पर निर्भरता कम करने और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की जांच की मांग कर रहा है, वहीं रक्षा अधिकारियों ने मौजूदा खरीद व्यवस्था में नियमों और तकनीकी परीक्षण की मौजूदगी बताई है।
अब यह देखना होगा कि रक्षा मंत्रालय भविष्य के टेंडरों में पुर्जों के मूल देश की जानकारी, आपूर्ति श्रृंखला के रिकॉर्ड और सुरक्षा परीक्षण को लेकर कोई अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी करता है या नहीं।
फिलहाल उपलब्ध विवरण में किसी खास टेंडर के कारण सैन्य डेटा चोरी होने या सुरक्षा उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस मामले में उठी चिंताओं और प्रमाणित सुरक्षा घटनाओं के बीच अंतर करना जरूरी है।

