दिल्ली। भारत की विदेश और रणनीतिक नीति में यूरोप की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यूरोप को भारत अमेरिका या रूस के विकल्प के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि आर्थिक मजबूती, आधुनिक तकनीक और रणनीतिक विकल्पों के एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में साझेदार बना रहा है। वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं और आर्थिक निर्भरता के राजनीतिक इस्तेमाल ने भारत तथा यूरोपीय देशों को आपसी सहयोग मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ाया है।
पहले भारत और यूरोप के रिश्तों का केंद्र मुख्य रूप से व्यापार, शिक्षा, तकनीक और विकास रहा था। अब रक्षा उद्योग, महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर और संवेदनशील तकनीकों में सहयोग की संभावनाएं भी इस साझेदारी को नई दिशा दे रही है।
भारत-जर्मनी संबंधों में तेजी का संकेत
भारत में जर्मनी के राजदूत डॉ. जैस्पर विक के अनुसार, दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता ने भारत तथा जर्मनी को भरोसेमंद साझेदारियों की अहमियत समझने के लिए प्रेरित किया है।
राजदूत ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की नींव औपचारिक रणनीतिक साझेदारी बनने से काफी पहले रखी जा चुकी थी। 1960 के दशक से शिक्षा, विज्ञान और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में संपर्क रहा है, जबकि 1980 के दशक से रक्षा सहयोग भी संबंधों का हिस्सा बना।
उनके मुताबिक, मौजूदा दौर में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पुराने सहयोग को पहले से अधिक गहराई देने की जरूरत महसूस की जा रही है।
भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते से खुलेंगे नए अवसर
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर 27 जनवरी 2026 को कई वर्षों की बातचीत के बाद सहमति बनी। हालांकि, इसे पूरी तरह लागू करने से पहले आवश्यक कानूनी और संस्थागत प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
इस समझौते का उद्देश्य केवल आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क कम करना नहीं है। इससे कारोबार के नए अवसर बनने, निवेश बढ़ने और भारत तथा यूरोप को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।
डॉ. जैस्पर विक ने इस समझौते को संभावित गेम-चेंजर बताते हुए कहा कि इससे भारत और यूरोप की साझेदारी नए स्तर पर जा सकती है।
रक्षा उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग
भारत और जर्मनी के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप पर भी हस्ताक्षर किए गए। अप्रैल में बर्लिन में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में हुए इस समझौते में औद्योगिक साझेदारी, तकनीक हस्तांतरण और बाजार तक पहुंच को प्रमुखता दी गई है।
इस पहल से रक्षा उत्पादन में संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसका महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत करने के साथ आधुनिक तकनीक तक बेहतर पहुंच चाहता है।
रणनीतिक स्वायत्तता के साथ विकल्पों का विस्तार जरूरी
जर्मन राजदूत का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में किसी एक देश या साझेदार पर अत्यधिक निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। उनके अनुसार, बड़ी शक्तियां भी आज की चुनौतियों का सामना अकेले नहीं कर सकतीं। इसलिए देशों को सहयोग बढ़ाने और अपने विकल्पों का दायरा विस्तृत करने की जरूरत है।
विक ने रणनीतिक स्वायत्तता के बजाय रणनीतिक लचीलापन और रणनीतिक संप्रभुता जैसे विचारों को अधिक महत्व दिया। उनका तर्क है कि बाहरी संकटों का सामना करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी देश के पास कितने भरोसेमंद विकल्प मौजूद है।
उन्होंने कहा कि लचीलापन बनाए रखने के लिए कई साझेदारों का होना जरूरी है। किसी एक सहयोगी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है, जिसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सके।
भारत और यूरोप के हितों में बढ़ता तालमेल
भारत की प्राथमिकताओं में उन्नत तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना शामिल है। दूसरी ओर, यूरोप भी अपने व्यापारिक और औद्योगिक संबंधों का दायरा बढ़ाना चाहता है, ताकि किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके।
विक के अनुसार, भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और अन्य संवेदनशील तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोल सकता है।
उन्होंने यूरोप के 452 मिलियन उपभोक्ताओं वाले एकल बाजार को भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा अवसर बताया। उनके मुताबिक, यूरोपीय बाजार तक बेहतर पहुंच से भारतीय उत्पादों को नए ग्राहक मिल सकते है। इसके साथ संयुक्त औद्योगिक परियोजनाओं और तकनीक हस्तांतरण के जरिए भारत की आर्थिक वृद्धि को भी गति मिल सकती है।
राजदूत ने कहा कि भारत के साथ साझेदारी का विस्तार यूरोप के लिए भी लाभकारी होगा। इस तरह दोनों पक्षों को सहयोग से फायदा मिलने की संभावना है।
तकनीकी सहयोग के लिए दोनों पक्षों को करनी होगी पहल
हालांकि, यूरोप के साथ बढ़ते रिश्तों से भारत की सभी तकनीकी और औद्योगिक चुनौतियां अपने आप दूर हो जाएंगी, ऐसा मानना उचित नहीं होगा। वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौतों की शर्तें क्या रहती है, तकनीक साझा करने की कितनी इच्छा दिखाई जाती है और यूरोपीय कंपनियों के कारोबारी हित किस तरह इसमें शामिल होते है।
दिल्ली स्थित सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के वरिष्ठ फेलो कॉन्स्टेंटिनो जेवियर के अनुसार, यूरोप अनुसंधान, विकास और विशेष औद्योगिक विशेषज्ञता के जरिए भारत की तकनीकी क्षमता मजबूत करने में योगदान दे सकता है। हालांकि, इसके लिए दोनों पक्षों को आपसी सहमति से कुछ रियायतें देनी होंगी।
जेवियर ने कहा कि यूरोप भारत को प्रोसेसिंग तकनीक उपलब्ध कराने और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए वित्तीय सहयोग देने में मदद कर सकता है। इसके बदले यूरोपीय पक्ष को भी भारतीय बाजार तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता होगी।
FTA लागू होने के बाद स्पष्ट होगी सहयोग की दिशा
कॉन्स्टेंटिनो जेवियर ने यह भी आगाह किया कि केवल राजनीतिक संबंध मजबूत होने से नई आपूर्ति श्रृंखलाएं अपने आप तैयार नहीं हो जातीं। इसके लिए ठोस औद्योगिक योजनाओं, निवेश और तकनीकी सहयोग की जरूरत होगी।
उनके मुताबिक, मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद उन क्षेत्रों की पहचान करना आसान हो सकता है, जिनमें भारत और यूरोप मिलकर नई सप्लाई चेन विकसित कर सकते है।
कुल मिलाकर, भारत और यूरोप के रिश्ते अब पारंपरिक व्यापारिक सहयोग से आगे बढ़कर रक्षा, तकनीक, निवेश और औद्योगिक विकास तक विस्तार कर रहे है। इस साझेदारी की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि दोनों पक्ष घोषणाओं को कितनी प्रभावी संयुक्त परियोजनाओं और दीर्घकालिक सहयोग में बदल पाते है।

