रायपुर। राज्य सरकार की डिजिटल जनसेवा व्यवस्था सीएम सेवा सेतु लगातार आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक और प्रभावी मंच साबित हो रही है। पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक यानी 26 जून तक 39 लाख 21 हजार 426 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 34 लाख 64 हजार 928 आवेदनों का अनुमोदन किया जा चुका है, जबकि 2 लाख 80 हजार 242 आवेदन निरस्त हुए हैं। वर्तमान में 1 लाख 56 हजार 478 आवेदन लंबित हैं। पोर्टल के डैशबोर्ड के अनुसार शुक्रवार तक 36 विभागों की 520 सेवाएं सीएम सेवा सेतु के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
प्रदेश में 16 हजार 790 सेवा केंद्र
प्रदेशभर में 16 हजार 790 सेवा केंद्र नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। शुक्रवार को ही 21 हजार 125 नए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 8 हजार 911 प्रमाण पत्र जारी किए गए।
आय प्रमाण पत्र की सबसे अधिक मांग
सबसे अधिक आवेदन आय प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त हुए हैं। इस सेवा के लिए अब तक 17 लाख 81 हजार 632 आवेदन किए गए। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र के लिए 7 लाख 84 हजार 349, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए 5 लाख 25 हजार 941 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए 4 लाख 10 हजार 142 आवेदन दर्ज किए गए। वहीं गैर-डिजिटाइज्ड भू-अभिलेखों की नकल प्राप्त करने के लिए 1 लाख 15 हजार 758 आवेदन आए।
राजस्व विभाग पर सबसे अधिक भार
विभागवार आंकड़े बताते हैं कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग पर सबसे अधिक कार्यभार है। इस विभाग से संबंधित 37 लाख 8 हजार 329 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पास 1 लाख 34 हजार 192, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पास 33 हजार 19, श्रम विभाग के पास 8 हजार 232 तथा समाज कल्याण विभाग के पास 7 हजार 123 आवेदन पहुंचे।
बिलासपुर सबसे आगे
जिलावार आंकड़ों में बिलासपुर संभाग सबसे आगे है, जहां से 10 लाख 66 हजार 635 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद दुर्ग संभाग में 10 लाख 17 हजार 447, रायपुर संभाग में 8 लाख 30 हजार 388, बस्तर संभाग में 4 लाख 96 हजार 91 और सरगुजा संभाग में 4 लाख 91 हजार 87 आवेदन दर्ज किए गए।
सेवा केंद्रों पर नागरिकों का भरोसा
आवेदन माध्यम के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश नागरिक अब भी लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा सिटीजन पोर्टल, अन्य ऑपरेटर लॉगिन तथा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है और लोग विभिन्न माध्यमों से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।
सबसे ज्यादा जारी हुए आय प्रमाण पत्र
जारी किए गए प्रमाण पत्रों में भी आय प्रमाण पत्र सबसे आगे हैं। अब तक 16 लाख 98 हजार 271 आय प्रमाण पत्र, 7 लाख 700 जाति प्रमाण पत्र, 6 लाख 99 हजार 750 निवास प्रमाण पत्र तथा 57 हजार 61 विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। सीएम सेवा सेतु के ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। लाखों नागरिक घर के नजदीकी सेवा केंद्रों या ऑनलाइन माध्यम से समयबद्ध तरीके से प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम हुए हैं, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है और सुशासन को भी मजबूती मिली है।
