रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, जिस पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।
सीएम ने कहा कि दिशा समिति की बैठकें बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अब हर 6 महीने में इनकी अनिवार्य समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि प्रदेश में कुल 26 विभागों के अंतर्गत 81 सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने सांसदों और अधिकारियों से कहा कि वे जिले स्तर पर होने वाली तिमाही बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल हों और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करें।
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बैठक के दौरान डेयरी समग्र विकास योजना की धीमी प्रगति पर सीएम साय ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों की क्लास लगाई। साथ ही, उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, मातृ वंदना योजना और पोषण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। सीएम ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पात्र किसानों और हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने तथा ‘न्योता भोज’ पहल को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।