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Home»ट्रेंडिंग न्यूज़»सिम्स की अव्यवस्थाओं पर हाई कोर्ट सख्त, शपथ पत्र पर जताया एआई का संदेह, कहा- जमीनी सच्चाई छिपाकर अदालत को गुमराह न करें
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सिम्स की अव्यवस्थाओं पर हाई कोर्ट सख्त, शपथ पत्र पर जताया एआई का संदेह, कहा- जमीनी सच्चाई छिपाकर अदालत को गुमराह न करें

Daily PinchBy Daily PinchJuly 8, 2026
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बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्था की खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र पर गंभीर सवाल उठाए।

हाई कोर्ट ने कहा, दस्तावेज एआई से तैयार लगता है

सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि इसमें कई बातें एक जैसी दोहराई गई हैं, जिससे यह एआई की मदद से तैयार किया गया प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि यदि अस्पताल की व्यवस्था वास्तव में इतनी व्यवस्थित होती, तो मामला न्यायालय तक पहुंचता ही नहीं। सरकार और विभाग को जमीनी स्थिति छिपाकर अदालत को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

कोर्ट कमिश्नर ने भी जताई थी शंका

इससे पहले नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने भी शपथ पत्र की भाषा और प्रस्तुति को लेकर यह आशंका व्यक्त की थी कि दस्तावेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से तैयार किया गया हो सकता है। अदालत ने इस पहलू को भी गंभीरता से लिया।

31 आधुनिक मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी

सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने भी अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार सिम्स अस्पताल के लिए 31 आधुनिक चिकित्सा मशीनों की खरीद प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 13 मशीनें अस्पताल को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

कई उपकरणों की खरीद अंतिम चरण में

रिपोर्ट में बताया गया कि दो मशीनों के लिए जून में ही परचेज ऑर्डर जारी किया जा चुका है, जबकि दो अन्य मशीनों के लिए बजट संबंधी स्वीकृति मिलने के बाद जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। दो मशीनें तकनीकी परीक्षण के चरण में हैं और परीक्षण सफल होने के बाद वित्तीय निविदा खोली जाएगी। वहीं दो अन्य उपकरणों की निविदाओं का मूल्यांकन जारी है, जबकि छह मशीनों की बिड 9 जुलाई को खोली जानी है।

सुविधाओं में सुधार पर हाई कोर्ट की नजर

हाई कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केवल कागजी दावे पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविक स्थिति में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। अदालत अब इस मामले में विभागीय प्रगति और जमीनी स्तर पर हुए सुधारों पर लगातार नजर बनाए रखेगी।

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