नई दिल्ली। देश में पेयजल की गुणवत्ता और उसमें मौजूद संभावित हानिकारक रसायनों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने संज्ञान लिया है। पेयजल में पेर- और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों (PFAS) के संदूषण से जुड़े मामले में अधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) समेत पांच संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस कार्रवाई के बाद पेयजल में PFAS जैसे रासायनिक प्रदूषकों की मौजूदगी, उनकी जांच और निगरानी के लिए जरूरी मानकों का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।
क्या होते हैं PFAS और क्यों हैं खतरनाक?
PFAS रसायनों का एक बड़ा समूह है, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से औद्योगिक और रोजमर्रा के कई उत्पादों में किया जाता रहा है। पानी और तेल से बचाव करने वाले कपड़ों, नॉन-स्टिक बर्तनों, कुछ अग्निरोधी उत्पादों और औद्योगिक सामग्रियों में इनका उपयोग होता है।
इन रसायनों को ‘फॉरएवर केमिकल्स’ कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण में आसानी से नष्ट नहीं होते। गर्मी, पानी और कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रति इनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इसी वजह से ये जल, मिट्टी और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं।
औद्योगिक गतिविधियों और कचरे के अनुचित निस्तारण जैसे माध्यमों से PFAS जल स्रोतों तक पहुंच सकते हैं। इनके कुछ प्रकारों के संपर्क को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी सामने आई हैं। शोधों में इनके संपर्क और लिवर, प्रतिरक्षा प्रणाली, विकास संबंधी समस्याओं तथा कुछ तरह के कैंसर के जोखिम के बीच संभावित संबंधों की चर्चा हुई है। हालांकि, स्वास्थ्य पर असर रसायन के प्रकार, संपर्क की मात्रा और अवधि पर निर्भर करता है।
चेन्नई के जल स्रोतों में भी मिली थी मौजूदगी
भारत में PFAS संदूषण का मामला पहले भी सामने आ चुका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के एक अध्ययन में चेन्नई के कुछ जल स्रोतों में इन रसायनों की मौजूदगी का पता चला था। अध्ययन में बकिंघम नहर, अड्यार नदी और चेम्बरमबक्कम झील के पानी को लेकर PFAS की मौजूदगी का मुद्दा सामने आया था।
इस अध्ययन के आधार पर NGT ने मामले का संज्ञान लिया था और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा था। CPCB ने अधिकरण को बताया था कि इस विषय पर पर्यावरण मंत्रालय, BIS, CSIR-NEERI, CSIR-IITR और IIT मद्रास के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई है।
पेयजल मानकों में संशोधन की तैयारी
PFAS जैसे प्रदूषकों की मौजूदगी का पता लगाने और उनके जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पेयजल में इनकी स्वीकार्य सीमा तय करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नियमित निगरानी और स्पष्ट जांच मानकों की जरूरत है।
मौजूदा भारतीय पेयजल मानक IS 10500:2012 में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर भी कदम उठाए गए हैं। BIS की पेयजल एवं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ संबंधी समिति ने 20 जून 2025 को हुई बैठक में मानकों में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस दौरान PFAS और अन्य उभरते प्रदूषकों को शामिल करने पर भी विचार किया गया।
इस उद्देश्य से उभरते प्रदूषकों और फॉरएवर केमिकल्स पर एक विशेष कार्यसमूह बनाया गया। BIS ने संबंधित विभागों से देशभर के जल स्रोतों में प्रदूषकों की मौजूदगी और उनकी सांद्रता से जुड़े पिछले पांच वर्षों के आंकड़े भी मांगे थे। इसमें PFAS और माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषकों की जानकारी शामिल थी।
जांच और निगरानी की व्यवस्था होगी अहम
PFAS जैसे सूक्ष्म रासायनिक प्रदूषकों की पहचान केवल पानी को देखकर नहीं की जा सकती। इसके लिए विशेष वैज्ञानिक परीक्षण और मानकीकृत जांच प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जल स्रोतों से नियमित नमूने लेना और उनकी जांच कराना भी जरूरी है।
इस काम में पर्यावरण मंत्रालय, CPCB और BIS समेत संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होगा। वैज्ञानिक शोध, उपलब्ध जांच रिपोर्ट और जल स्रोतों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर प्रदूषण की स्थिति का आकलन किया जा सकता है।
NGT की इस कार्रवाई के बाद अब संबंधित संस्थाओं के जवाब पर नजर रहेगी। उनके पक्ष और उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर पेयजल में PFAS की निगरानी, मानकों में संभावित बदलाव और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

