मध्य प्रदेश में परीक्षा घोटालों पर सख्ती, चार शहरों में बनेंगी विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें

मध्य प्रदेश : बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक तथा अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की पहल की है। परीक्षा से जुड़े अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की गई हैं। इन अदालतों में ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा, ताकि आरोपियों के खिलाफ समय पर कानूनी कार्रवाई हो सके। तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य नई व्यवस्था के तहत आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमे का ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका मकसद परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों में लंबित न्यायिक प्रक्रिया को गति देना और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई करना है।