भुवनेश्वर। ओडिशा विजिलेंस ने सरकारी खजाने से 1.23 करोड़ रुपये से अधिक की रकम के कथित गबन के मामले में वन विभाग के एक वरिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय कुमार नाइक अक्टूबर से फरार था। विजिलेंस टीम ने उसे शुक्रवार रात अंगुल शहर में उस समय पकड़ा, जब वह कार से अपने घर जा रहा था।
नाइक अंगुल जिले के सतकोसिया वन्यजीव प्रभाग में प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) कार्यालय के स्थापना अनुभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था। विजिलेंस के अनुसार, उसकी तैनाती के दौरान सरकारी धनराशि में 1,23,52,547 रुपये की कथित हेराफेरी की गई।
अंगुल में कार से घर जाते समय पकड़ा गया
विजिलेंस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान टीम को उसके अंगुल शहर में होने की सूचना मिली। इसके बाद निगरानी कर रही टीम ने कार से घर लौटते समय उसे गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारी के मुताबिक, इस मामले की जांच में सरकारी भुगतान व्यवस्था में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। आरोपी पर लंबे समय तक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी रकम निकालने का आरोप है।
HRMS पोर्टल पर फर्जी दावे पेश करने का आरोप
विजिलेंस के बयान के अनुसार, स्थापना अनुभाग में कर्मचारियों के वेतन, उपयोग नहीं की गई छुट्टियों के बदले मिलने वाली राशि, बकाया भुगतान और अन्य वित्तीय दावों को प्रोसेस किया जाता है।
आरोप है कि नाइक ने 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2025 के बीच ऑनलाइन भुगतान रिकॉर्ड में हेरफेर किया। उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) पोर्टल का इस्तेमाल कर सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों के नाम पर फर्जी भुगतान दावे तैयार किए। इन दावों के जरिए सरकारी धनराशि निकाली गई।
अपने और दो साथियों के खातों में भेजी रकम
जांच एजेंसी के मुताबिक, गबन की गई रकम वास्तविक हकदार कर्मचारियों तक पहुंचाने के बजाय नाइक ने अपने और अपने दो सहयोगियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराई। यह भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से NEFT के जरिए किया गया था।
विजिलेंस अब इस बात की जांच कर रही है कि रकम किन-किन खातों में भेजी गई और कथित गबन में अन्य लोगों की क्या भूमिका रही। दो सहयोगियों के खातों में धनराशि पहुंचने की जानकारी सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ सकता है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज
अजय कुमार नाइक के खिलाफ कटक विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी मामले से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और भुगतान दस्तावेजों की जांच कर रही है।
विजिलेंस के अनुसार, 1.23 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी राशि के कथित गबन में आरोपी की भूमिका सामने आई है। अब जांच में यह पता लगाने पर जोर रहेगा कि फर्जी भुगतान किस प्रक्रिया से मंजूर हुए और इस पूरे मामले में अन्य लोगों की कोई संलिप्तता थी या नहीं।

