छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई में पूर्व IAS अधिकारी द्वारा दायर संरक्षण याचिका पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई मामलों में उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका में आरोप है कि विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए मामलों में जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही, जिससे अधिकारी की प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों प्रभावित हो रही हैं। अधिकारी ने न्यायालय से अग्रिम संरक्षण और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई में सरकारों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, विशेषकर तब जब किसी पर कई मामलों में कार्रवाई हो और वह खुद को राजनीतिक दबाव में महसूस करे।