केंद्र सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है।
कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। इससे न केवल सैलरी स्ट्रक्चर सुधरेगा बल्कि डीए (महंगाई भत्ता) और अन्य अलाउंसेस में भी इजाफा होगा। अनुमान है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
कैबिनेट के इस फैसले से केंद्रीय पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। पेंशन में समान अनुपात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
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पीएम मोदी ने कहा – “कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान”
बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “सरकारी कर्मचारी देश की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान सरकार हमेशा करती रही है। 8वें वेतन आयोग से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।”
कैबिनेट ने किए ये अन्य बड़े फैसले
8वें वेतन आयोग के अलावा, कैबिनेट ने मंगलवार को कुछ और अहम निर्णय भी लिए।
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ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 20 लाख नए घरों को मंजूरी दी गई।
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रेलवे और डिफेंस सेक्टर में नई भर्ती नीति पर विचार किया गया।
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महिलाओं के लिए विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी दी गई।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकारी कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की मनोबल और उत्पादकता में बड़ा इजाफा होगा।
